भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में अपने कोर एजेंडे पर काम कर उसे फिनिश कर चुकी है.
राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना ये मुद्दे बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल थे.
राम मंदिर का मिशन पूरा हो चुका है, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया जा चुका है.
UCC की दिशा में बीजेपी शासित राज्य सरकारें किस्तों में कदम बढ़ा रही हैं.
बीजेपी सरकार ने अपने पिछले दो कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल के पहले 10 महीने में कई बड़े और विवादास्पद मुद्दों पर कदम उठाए हैं, जो इसके वैचारिक आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सोच से गहरे जुड़े हैं.
संघ लंबे समय से एक ऐसे भारत की कल्पना करती रही है जो उनकी नजर में "सांस्कृतिक एकता" और "राष्ट्रीयता" पर आधारित हो.
राम मंदिर, 370 के साथ-साथ तीन तलाक को निरस्त करना और CAA को लागू करने का कानून संघ और सरकार की इसी सोच का परिणाम है.
राम मंदिर, अनुच्छेद 370, तीन तलाक, CAA, UCC और ताजा ताजा वक्फ संशोधन जैसे कदमों ने न केवल बीजेपी के मूल समर्थकों को संतुष्ट किया, बल्कि देश की राजनीति को एक नए दर्शन की ओर मोड़ दिया.
अब जब ये बड़े लक्ष्य हासिल हो चुके हैं या उनकी दिशा में मजबूत कदम उठाए जा चुके हैं, सवाल उठता है कि अगला कदम क्या होगा? क्या बीजेपी अब मथुरा-काशी, जनसंख्या नियंत्रण, NRC जैसे मुद्दों पर काम करने जा रही है.