08 Feb 2024
By: Business Team
घरेलू महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार मार्च के बाद चावल पर लागू निर्यात टैक्स की डेडलाइन बढ़ा सकती है.
बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, Modi Govt निर्यात टैक्स को 20% पर बनाए रखने के बारे में विचार कर रही है.
मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए Parboiled Rice Tax की डेडलाइन 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है.
सरकार के इस फैसले का असर दुनियाभर में चावल की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत की इस सेक्टर में बड़ी हिस्सेदारी रखता है.
गौरतलब है कि भारत ने गैर-बासमती चावल की सभी किस्मों पर बैन लगाया और यहां से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर-बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है.
लोकसभा चुनाव से पहले Food Inflation को कम करने के प्रयासों के तहत टैक्स की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है.
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की मानें तो अगर सरकार ये फैसला लेती है, तो फिर उसके इस कदम से वैश्विक आपूर्ति सीमित रह सकती है और Rice Price नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं.
कीमत के हिसाब से 2022-23 में भारत का बासमती चावल का कुल निर्यात 4.8 अरब डॉलर रहा, जबकि मात्रा के हिसाब से यह 45.6 लाख टन था.
भारत की Retail Inflation अप्रैल-दिसंबर 2022 में औसतन 6.8% से घटकर 2023 की इसी अवधि में 5.5% पर पहुंची है. ये फिलहाल RBI के तय दायरे में है.